मूलभूत हक्क म्हणजे काय ?

भारत हा एक धर्म निरपेक्ष आणि लोकशाही तत्वावर चालणार देश आहे. लोकशाही तत्वांवर चालणाऱ्या भारताच्या संविधानाने देशातील नागरिकांना काही अधिकार अथवा हक्क प्रदान केले आहेत. हे हक्क न केवळ नागरिकांसाठी तर सोबतच देशासाठी देखील महत्वाचे ठरतात. संविधानाने न केवळ अधिकार दिले आहेत, तर त्यांच्या संरक्षणाची हमी देखील दिली आहे.

हे हक्क अथवा अधिकार नेमके कोणते, व संविधानाने दिलेल्या अधिकारांना काय संबोधले जाते, या संबंधित माहितीचा आढावा आपण खालील प्रमाणे घेणार आहोत,


मूलभूत हक्क म्हणजे काय ?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेल्या संविधानानुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मूलभूत हक्क अथवा अधिकार प्रदान केले गेले आहेत. हे मूलभूत हक्क कोणत्याही जात, धर्म अथवा लिंग या बाबींच्या आधारावर तयार केले गेले नाहीत. हे अधिकारी प्रत्येक भारतीय नागरिकांसाठी समान आहेत. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, हे मूलभूत हक्क अथवा अधिकार ठराविक अटींनीशी न्यायालयाद्वारे भारतात लागू करण्यात आले आहेत.

या अधिकारांची हमी संविधानाद्वारे दिली गेली असून, न्यायालयाद्वारे हे लागू करण्यात आले आहेत, त्यामुळेच कदाचित या हक्कांना अथवा अधिकारांना मूलभूत अधिकार म्हणून संबोधले जात असावे.


मूलभूत अधिकार

सहा मूलभूत अधिकारांचा सविस्तर आढावा आपण खालील प्रमाणे घेणार आहोत,

1. समानतेचा अधिकार

कोणत्याही व्यक्तीची जात, धर्म, लिंग, जन्मस्थान इत्यादी बाबींवरून त्याचे कौशल्य अथवा पात्रतेचा अंदाज न लावता, प्रत्येक व्यक्तीला समान वागणूक आणि समान संधी देण्याची हमी भारतीय संविधानाद्वारे देण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त समानतेचा हक्क भारत सरकारमध्ये एकसारख्या रोजगाराच्या संधी सुनिश्चित करते, व रोजगाराच्या संदर्भात राज्याकडून होणाऱ्या भेदभाव विरुद्ध विमा देते. समानतेच्या अधिकाराद्वारे भारतातील जातीभेद नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

2. स्वातंत्र्याचा अधिकार

स्वातंत्र्य हा कोणत्याही लोकशाही देशाकरिता सर्वात महत्वाचा घटक आहे. स्वातंत्र्याच्या अधिकाराअंतर्गत संविधान नागरिकांना बोलण्याचे स्वतंत्र, अभिव्यक्त होण्याचे स्वतंत्र, एकजूट होण्याचे स्वतंत्र, भारतातील कोणत्याही राज्यात अथवा जिल्ह्यात सहवास करण्याचे स्वतंत्र, भारतात कोठेही स्थलांतरित होण्याचे स्वतंत्र आणि उद्योग धंदा करण्याचे स्वतंत्र इत्यादी स्वतंत्र बाबींची हमी देते. स्वातंत्र्याअंतर्गत येणाऱ्या काही अधिकारांवर भारत सरकारला, देश हितासाठी, कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि समाज एकजूट ठेवण्यासाठी प्रतिबंध लावण्याचे अधिकार आहेत.

3. शोषण विरुद्धचा अधिकार

या अधिकाराअंतर्गत देशातील मजुरांची जबरदस्ती केली जाणारी वाहतूक आणि बाल मजुरी या बाबींना विरोध अथवा मनाई करण्यात आली आहे. या अधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे हक्क संविधानाने भारतातील काही ठराविक प्रशासकीय विभाग आणि संविधानाला दिले आहेत.

4. धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार

धर्मनिरपेक्षता हे भारत देशाचे सर्वात मोठे वैशिष्ठ्य आहे. धर्म स्वातंत्र्याच्या अधिकारानुसार भारतात प्रत्येक धर्माचा आदर केला जातो, या व्यतिरिक्त भारतातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या धर्माचा विवेक करणे, धर्मासंबंधित अभ्यास करणे, स्वतःच्या धर्माचा प्रसार करणे, स्वधर्माचे पालन करणे, धार्मिक संस्थेची स्थापना आणि देखरेख करण्याचे अधिकार अथवा हक्क देण्यात आले आहेत. भारतातील कोणत्याही राज्याला अथवा जिल्ह्याला ठराविक असा धर्म नाही, ज्यामुळे प्रत्येक जाती धर्माचे लोक संपूर्ण भारतात अगदी मुक्त रित्या वावर करू शकतात.

5. शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक अधिकार

शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक अधिकार देशातील अल्प संख्यांक धर्म, संस्कृती आणि भाषिकांच्या संरक्षणाची हमी देतो, या व्यतिरिक्त जात धर्म न पाहता प्रत्येक बालकाला शिक्षण सुनिश्चित करण्यात आले आहे.

6. घटनात्मक उपायांचा अधिकार

भारतीय संविधानाद्वारे नागरिकांना देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांचे जर उल्लंघन होत असेल तर, नागरिक स्वतःच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्याहेतू न्यायालयात धाव घेऊ शकतो. घटनात्मक उपाय अधिकार भारतीय नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची हमी देतात.


मूलभूत अधिकार कलम

भारतीय संविधानात एकूण ४७० कलम आहेत. संविधानाद्वारे जे काही मूलभूत अधिकार बहाल केले गेले आहेत, ते विविध कलमांतर्गत येतात. कोणता मूलभूत अधिकार कोणत्या कलमाअंतर्गत येतो, हे आपण खालील प्रमाणे पाहणार आहोत,

मूलभूत अधिकार कलम

  • समानतेचा अधिकार कलम १४ ते कलम १८
  • स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम १९ ते कलम २२
  • धर्म स्वातंत्र्य अधिकार कलम २५ ते कलम २८
  • शोषण विरुद्ध अधिकार कलम २३ आणि कलम २४
  • सांकृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार कलम २९ आणि कलम ३०
  • घटनात्मक उपाय अधिकार कलम ३२ ते कलम ३५

कलम १४ :- भारतीय कायदा, प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समान हक्क आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची हमी देतो.

कलम १५ :- जात, धर्म, लिंग आणि जनस्थान, यापैकी कोणत्याही बाबींवरून नागरिकांसोबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही.

कलम १६ :- राज्यांतर्गत प्रत्येक नागरिकाला रोजगाराच्या समान संधी असतील.

कलम १७ :- या कायद्याअंतर्गत अस्पृश्य निर्मूलन करण्याचा प्रयन्त केला गेला आहे. समाजात कोणत्याही स्वरूपात अस्पृश्यता पाळण्यावर मनाई आहे, असे उद्भवल्यास अथवा आढळ्यास दंडात्मक कारवाई होईल.

कलम १८ :- भारतीय नागरिक कोणत्याही विदेशी देशांकरून अथवा राज्यांकडून कोणत्याही प्रकारची उपाधी स्वीकार करू शकत नाही. शैक्षणिक अथवा सैन्य वैशिष्ठयता नसल्यास राज्याद्वारे कोणत्याही  प्रकारची उपाधी बहाल केली जाऊ शकत नाही.

कलम १९ :- कोणताही व्यक्ती मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात स्वतःचे विचार कोणत्याही भीतीशिवाय व्यक्त करू शकतो.

कलम २० :- कोणत्याही अपराधासंबंधित, व्यक्तीला साक्ष देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.

कलम २१ :- कोणत्याही व्यक्तीचे वैयक्तिक स्वतंत्र हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही.

कलम २२ :- कोणत्याही अपराधांतर्गत अटक केलेल्या व्यक्तीला अथवा आरोपीला त्याच्या अटकेचे, कारण जाऊन घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, त्या शिवाय व्यक्तीला कोठडी ठोठावत येणार नाही, तसेच त्या व्यक्तीला त्याच्या सल्लागाराकडून कायदेशीर सल्ला घेण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.

कलम २३ :- कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मर्जी विरुद्ध त्याचे वहन करणे आणि ठराविक कामे करण्यास भाग पाडणे हे दंडनीय आहे.

कलम २४ :-  १४ वर्षा खालील बालकाला कोणत्याही कारखाण्यात अथवा खाणीत कामासाठी ठेवणे दंडनीय आहे.

कलम २५ :- कोणत्याही नागरिकाला स्वमर्जीने धर्म स्वीकारणे, स्वधर्माचा प्रचार करणे आणि धर्म आचरणात आणण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने दिला आहे.

कलम २६ :- प्रत्येक व्यक्तीला धार्मिक व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार आहे.

कलम २७ :- कोणत्याही व्यक्तीवर असे, कर देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, ज्यातून मिळणाऱ्या निधीचा वापर हा ठराविक धर्माच्या संवर्धनासाठी केला जात आहे.

कलम २८ :- प्रशासकीय निधीतून, ज्या शैक्षणिक संस्थांचा कारभार पाहिला जातो, अशा सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधून कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक सूचना दिल्या जाऊ शकत नाही.

कलम २९ :- कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या क्षेत्रातील भाषा, संस्कृती यांचे संरक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

कलम ३० :- भारतातील कोणत्याही धार्मिक अथवा भाषिक अल्पसंख्यांक नागरिकांना, शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्याचा कारभार पाहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

कलम ३१ :- कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या वैयक्तिक मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येत नाही. ज्या व्यक्तीची मालमत्ता ही सार्वजनिक कारणास्तव हस्तांतरित करण्यात आली आहे, अशा व्यक्तीला नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. विनामोबदला देता कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता सार्वजनिक विकास कामासाठी हस्तांतरिक केली जाऊ शकत नाही.

कलम ३२ :- संविधान, नागरिकाला त्याच्या अधिकारांचे संवर्धन न झाल्यास सर्वोच न्यायालयाकडे धाव घेण्याची मुभा देतो.

कलम ३३ :- भारतातील जे सशस्त्र दल अथवा सुव्यवस्था राखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या, दलांना किती आणि कोणते स्वातंत्र्य आहे, हे ठरविण्याचा संपूर्ण अधिकार संसदेला आहे. उदा पोलीस दल आणि लष्करी दल

कलम ३४ :- भारतातील ज्या क्षेत्रात मार्शल कायदा लागू आहे, अशा क्षेत्रात सरकारी कर्मचाऱ्याकडून घडलेल्या कोणत्याही कृत्यातून झालेले नुकसान भरून देणे अनिवार्य आहे. मार्शल कायदा म्हणजे आणीबाणीचा काळ, जेव्हा ठराविक क्षेत्रात लष्करी सैन्य दलाला तठस्थ केले जाते, उदा. जम्मू आणि काश्मीर

कलम ३५ :- काही ठराविक मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याच्या अधिकार हा केवळ संसदेला देण्यात आला आहे.


वैशिष्ठ्य

मूलभूत हक्क अथवा मूलभूत अधिकार हे पूर्णतः निरपेक्ष नाहीत, तर अनेकदा सामाजिक सभ्यता आणि राज्य सुरक्षेहेतू, त्यावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात.

मूलभूत अधिकार हे सामान्य कायदेशीर अधिकारांपेक्षा मुळतः वेगळे असतात. मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास, आपल्याला न्यायालयात धाव घेण्याची मुभा असते.

देशातील जे काही लष्करी विभाग अथवा क्षेत्र आहेत, त्यामध्ये अधिकतर मूलभूत अधिकार प्रतिबंधित असतात.

भारतीय संविधानात घटनादुरुस्ती करून, मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल केले जाऊ शकतात, परंतु बदल करणे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा संविधान स्वतःच्या मूलभूत संरचनेत टिंकून राहत असेल.

जेव्हा एखाद्या देशात आणीबाणीचे वातावरण निर्माण होते, अशा परिस्थितीत मूलभूत अधिकार निलंबित केले जाऊ शकतात, हे निलंबन ठराविक काळासाठीच मर्यादित असते.

मूलभूत अधिकार हे नायालयांद्वारे लागू करण्यायोग्य आहेत.


महत्व

मूलभूत अधिकार हे नेहमीच एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे रक्षक म्हणून ओळखले जातात. मूलभूत अधिकार समाजात असे काही वातावरण निर्माण करतात कि, ज्याने प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे व्यक्तिमत्व विकसित करण्यास मदत होते. मूलभूत अधिकार हे कोणत्याही व्यक्तीच्या सर्वसाधारण हक्कांची हमी देतात. एखाद्या व्यक्तीच्या योग्य नैतिक, बौद्धिक आणि अध्यात्मिक स्तिथी करिता मूलभूत अधिकार महत्वपूर्ण ठरतात.

मूलभूत अधिकार हे केवळ देशातील नागरिकांसाठी नव्हे, तर सोबतच देशासाठी देखील महत्वपूर्ण ठरतात. मूलभूत अधिकार नागरिकाला स्वतंत्र रित्या वावरण्याचा, विचार मांडण्याचा आणि शोषण विरोध अधिकार देतात, ज्यामुळे देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण होते, सोबतच हे अधिकार देशात हुकूमशाही शासन स्थापना होण्यापासून रोखण्यास मदत देखील करतात, ज्यामुळे देशातील नागरिक आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मूलभूत अधिकार महत्वपूर्ण ठरतात.

मूलभूत अधिकार हे एक प्रकारचे मानवी हक्क आहेत, जे भारतीय संविधानाद्वारे नियंत्रित केले जातात, सोबतच हे अधिकार अथवा हक्क नागरिकाला समाजासोबत जोडून ठेवण्याचे काम करत असतात. मूलभूत हक्क संविधानाद्वारे बहाल करण्यात आले असल्यामुळे, त्यांचे कार्यदेशीर मूल्य देखील आहे. मूलभूत अधिकार हे समाजात समानता टिकवून ठेवण्याचे कार्य करतात, ज्यामुळे देशाच्या एकतेसाठी देखील हे महत्वपूर्ण ठरतात.


FAQ

1. मूलभूत अधिकार किती आहेत ?

उत्तर : एकूण सहा मूलभूत अधिकार आहे.

2. मूलभूत अधिकारां अंतर्गत किती कलमांचा समावेश होते ?

उत्तर : भारतीय संविधानातील कलम १४ ते ३५ अशा एकूण २२ कलमांचा समावेश मूलभूत अधिकारणांतर्गत होतो.

3. समतेचा अधिकार कोणत्या कलमात नमूद केला आहे ?

उत्तर : समानतेचा अधिकार कलम १४, १५, १६, १७ यामध्ये नमूद केला गेला आहे

4. मूलभूत अधिकार कोणते ? 

उत्तर : समानतेचा अधिकार, धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, शोषण विरोध अधिकार, घटनात्मक उपाय अधिकार आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार हे आपले मूलभूत अधिकार आहे.

अधिक लेख –

1. भारतीय लोकशाहीची वैशिष्ट्ये

2. ई-गव्हर्नन्स म्हणजे काय व याचे फायदे कोणते ?

3. अर्थशास्त्र म्हणजे काय व याचे प्रकार कोणते ?

4. संविधान म्हणजे काय व संविधानाचे महत्व कोणते ?

Leave a Comment