ED चा फुल फॉर्म काय ? | ED Full Form In Marathi

कोणत्याही देशाच्या विकासासाठी, प्रथम देशाचे आर्थिक स्वास्थ्य सुधारणे फार गरजेचे असते. भारत हा एक विकसन शील देश आहे, आणि भारत सरकारद्वारे भारताचे आर्थिक स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी आर्थिक व महसूल विभाग मंत्रालय आणि सोबतच इतर प्रशासकीय विभागांची देखील स्थापना करण्यात आली आहे.

असाच एक प्रशासकीय विभाग म्हणजे ED, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून फार महत्वाचा मानला जातो. ED नेमका कोणता विभाग आहे, ED चा फुल फॉर्म काय, ED संबंधित अशा विविध माहितीचा आढावा आपण खालील प्रमाणे घेणार आहोत,


ED म्हणजे काय ?

ED ही भारत सरकारद्वारे स्थापित एक केंद्रीय तपास यंत्रणा अथवा संस्था आहे, जी भारतातील आर्थिक गुन्हे हाताळते व आर्थिक कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करते.

ED ही एक बहू अनुशासनात्मक प्रशासकीय संस्था आहे. या संस्थेला भारत  सरकारद्वारे विदेशी चलन १९९९ च्या अधिनियमानुसार विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा आणि २००२ च्या अधिनियमानुसार मनी लॉन्ड्रींग प्रतिबंध कायदा, या दोन तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे कार्य सोपविण्यात आले आहे.

विदेशी चलनाचे व्यवस्थापन म्हणजे भारत सरकारकडे असलेल्या परकीय चलनाचे नियोजन होय आणि मनी लॉन्ड्रींग म्हणजे अवैध काम करून कमावलेल्या पैशाचा आर्थिक व्यवहार होय, अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मनी लॉन्ड्रींग म्हणजे काळ्या पैशांचा अनधिकृत व्यवहार होय.

ED संस्था अधिकारी पदांसाठी डायरेक्ट भरती घेण्यासोबतच, येथील प्रबंधक विभाग विविध, तपास यंत्रणा, आयकर विभाग, पोलीस विभागा, या विभागातील अधिकाऱ्यांची निवड ED अधिकारी म्हणून करते.

सरकार मान्यतेनुसार ED संस्था आपल्या अधिकाऱ्यांच्या आणि कार्यालयांच्या संख्येत वाढ आणि त्यांची पुनररचना करत आहेत.


ED Full Form In Marathi

E – Enforcement
D – Directorate

ED या इंग्रजी लघु शब्दाचे विस्तारित रूप “Enforcement Directorate” असे असून, याचा मराठी अर्थ “संचालन अंमलबजावणी” असा होतो.


इतिहास

ED विभाग हा भारत सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या मुख्य प्रशासकीय विभागांपैकी एक आहे, ज्याची स्थापना १ मे १९५६ मध्ये करण्यात आली होती. १९४७ च्या विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत, विनिमय कायद्यांचे उल्लंघन हाताळण्यासाठी “Enforcement युनिट” ची प्रथम स्थापना करण्यात आली होती. सुरुवातीच्या काळात Enforcement युनिट चे मुख्य अधिकारी म्हणून ३ विशेष पोलीस दलाचे अधिकारी, आणि एक RBI चे अधिकारी कारभार पाहत होते.

दिल्ली वगळता, या युनिट चे मुख्य कार्यालय हे सुरुवातीला मुंबई आणि कोलकत्ता या भारतातील दोन प्रमुख शहरांमध्ये होते. हे युनिट सुरु झाल्याच्या अगदी वर्षभरातच या युनिट चे “Enforcement Unit” हे नाव बदलून “Enforcement Directorate” असे ठेवण्यात आले आणि त्याच वर्षी मद्रास मध्ये आणखी एक ED चे कार्यालय सुरु करण्यात आले.

सुरुवातीला या विभागाचे प्रशासकीय नियंत्रण हे भारत सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे होते, जे नंतर महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. कालांतराने १९४७ चा विदेशी चलन नियमन कायदा रद्द करून १६७३ चा नवीन विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा अमलात आणण्यात आला, त्यानंतर ED चा प्रशासकीय अधिकार कार्मिक आणि प्रशासकीय विभागाच्या अधिकारक्षेत्राला देण्यात आला, हा काळ साधारणतः १९७३ ते १९७७ दरम्यान चा होता.

कालांतराने आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर पुन्हा १९७३ चा विदेशी चलन व्यवस्थापनाचा कायदा रद्द करून १ जून २००० पासून विदेशी चलनाचा १९९९ च्या अधिनियमानुसार नवीन कायदा अमलात आणण्यात आला आणि मनी लॉन्ड्रींगला आळा घालण्यासाठी २००२ च्या अधिनियमानुसार मनी लॉन्ड्रींग प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला, ज्याच्या अंमलबजावणीची जवाबदारी भारत सरकारद्वारे ED कडे सोपविण्यात आली.

ED कडे सोपविण्यात आलेली “मनी लॉन्ड्रींग प्रतिबंध” ही जवाबदारी पार पाडण्यासाठी ED, FEMA (फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट) आणि PMLA (प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रींग ऍक्ट) या दोन कायद्यांवर अमल करते. FEMA हा एक नागरी कायदा आहे, जो नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याची चौकशी आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार ED ला देतो आणि PMLA हा एक गुन्हेगारी कायदा आहे, जो मनी लॉन्ड्रींग करणाऱ्या गुन्हेगारांवर खटला चालवणे, अवैध संपत्ती जप्त करणे आणि चौकशीचे आदेश इत्यादी अधिकार ED ला प्रदान करतो.


कार्य

१ जून २००० साली लागू झालेल्या, अधिनियम १९९९ च्या अंतर्गत येणाऱ्या विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघन झाल्यांस, त्या सांबांधीत चौकशी करणे, व त्या अंतर्गत घुन्हेगाराकडून मनी लॉन्ड्रींगच्या रकमेच्या तीन पट रक्कम दंड म्हणून आकाराने.

१ जुलै २००५ दरम्यान २००२ अधिनियमानुसार लागू करण्यात आलेल्या मणी लॉण्डरिंग कायद्यांतर्गतमनी लॉन्ड्रींग गुन्ह्यांचा तपास करणे, त्यासंबंधित जप्तीची कारवाई करणे, गुन्ह्यात सामील असणाऱ्या गुन्हेगारांवर खटला चालवणे, व त्यांना शिक्षेपात्र ठरविणे.
विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्यांअंतगर्त न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यांचा आढावा घेणे.

अधिनियम २०१८ अंतर्गत येणाऱ्या “फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार”, आर्थिक प्रकरणात अथवा मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणात भारतातून फरार गुन्हेगारांवर खटला चालविणे.

मनी लॉन्ड्रींग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत परकीय देशांना मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणांमध्ये सहयोग करणे व विविध प्रकरणात त्यांचा सहयोग प्राप्त करणे.

आर्थिक प्रकरणात न्यायालयाद्वारे कारवाही पूर्ण झाल्यावर, न्यायालयाने लादलेल्या दंडाची पूर्तता करणे.

विदेशी चलन व्यवस्थापन अथवा FERA (फिरणं एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट) आणि मनी लॉन्ड्रींग प्रबंधक अथवा PMLA (प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रींग ऍक्ट) कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यावर शोध, चौकशी, जप्ती अटक आणि न्यायालयीन खटला चालविणे.


महत्व

ED ही भारतातील महत्वपूर्ण संस्थांपैकी एक प्रशासकीय संस्था आहे, जी भारताच्या महसूल विभागा अंतर्गत कार्य पार पाडते. ED अनधिकृत व्यवहार म्हणजेच काळ्या पैशांच्या व्यवहारावर आळा घालते, व काळा पैसा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामुळे ED भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून फार महत्वाची प्रशासकीय संस्था आहे.

ED न केवळ भारतासाठी कार्य करते, तर विदेशी प्रशासकीय संस्थांना देखील वेळोवेळी मदत आणि सहयोग करते, ज्यामुळे भारताचे आंतराष्ट्रीय संबंध चांगले करण्यासाठी देखील ED कोठे न कोठे महत्वपूर्ण ठरते.


ED अंतर्गत लागू कायदे

1. मनी लॉंडरिंग प्रतिबंध कायदा

मनी लॉन्ड्रींग निवारण कायद्याला अँटी-मनी लॉन्ड्रींग कायदा (Anti-Money Laundering Act) असे देखील म्हटले जाते. बेकायदेशीर पद्धतीने कमविल्या जाणाऱ्या पैशांवर अर्थात काळ्या पैशावर आळा घालण्यासाठी २००२ मध्ये हा कायदा तयार केला गेला होता. या कायद्याद्वारे मनी लॉन्ड्रींग करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करणे, त्याची चौकशी करणे, खटला चालवणे असे अनेक अधिकार ED ला देण्यात आले आहेत.

2. विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा

विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्याला, FEMA (Foreign Exchange Management Act) कायदा असे देखील म्हटले जाते. विदेशी चलन व्यवस्थापन आणि विदेशी देय (Payment) प्रक्रिया सुलभ व्हावी य याकरिता १९९९ मध्ये या कायद्याची निर्मिती केली गेली होती. विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्याआधी विदेशी चलन नियमन कायदा अमलात होता, ज्याला FERA (Foreign Exchange Regulation Act) कायदा असे देखील म्हटले जात होता. FERA मधील काही त्रुटींचा आढावा घेत, भारत सरकारद्वारे FEMA कायद्याला FERA कायद्यासोबत बदलण्यात आले.

3. फरार आर्थिक कायदा

भारतात आर्थिक घोटाळे करून, भारतातून फरार झालेल्या गुन्हेगारांवर योग्य ती कारवाई व्हावी, याकरिता २०१८ मध्ये या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली होती. विजय मालिया, निरव मोदी हे याचे उत्तम उदाहरण समजे जाऊ शकते.


ईडी चे अधिकार

FEMA कायदयांतर्गत ED अधिकाऱ्यांना कर्तव्य बजावताना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, हे अधिकार कोणते याबद्दल माहिती आपण खालील प्रमाणे पाहणार आहोत,

सहाय्यक संचालक, व त्यांच्या वरील दर्जाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना कार्य बजावताना तपास (Investigation) करण्याचा अधिकार आहे.
ED अधिकारी पुरावा शोधण्यासाठी कोणत्याही व्यक्ती, वाहन, घर, इमारत आणि क्षेत्रांची तपासणी करू  शकतात, दरम्यान ठराविक ठिकाणचे टाळे अथवा लॉकर तोडण्याचे देखील अधिकार ED अधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आले आहेत.

चौकशी अथवा तपासादरम्यान गुन्हेगाराची ओळख पटल्यास गुन्हेगाराला अटक करून, त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार ED अधिकाऱ्यांना आहे.

गरज भासल्यास ED सहाय्यतेसाठी इतर प्रशासकीय विभागांसोबत सल्ला मसलत करून त्याचे सहाय्य मिळवू शकते.


कार्यालय

ED चे मुख्य कार्यालय हे भारताची राजधानी असलेल्या दिल्ली येथे आहे, जेथील कारभार मुख्य संचालकाद्वारे पाहिला जातो.

मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, दिल्ली आणि कोलकत्ता भारतातील या पाच मुख्य शहरांमध्ये, ED ची एकूण ५ कार्यालये आहेत, ज्यांचा कारभार विशेष ED संचालकाद्वारे पाहिला जातो.

ED चे क्षेत्रीय कार्यालये ही भारतातील अहमदाबाद, श्रीनगर, पाटणा, मुंबई, लखनऊ, हैद्राबाद, गुवाहाटी, पणजी, दिल्ली, चेन्नई, कोची, चंदीगड, बेंगळुरू, जयपूर, जलंदर, कोलकत्ता मध्ये आहेत, जेथील कारभार हा ED च्या सह-संचालकाद्वारे पाहिला जातो.

मंगळुरु, सुरत, डेहराडून, शिमला, अलाहाबाद, नागपूर, कोझिकोडे, इंदोर, भुवनेश्वर, रायपूर, विशाखापट्टणम, जम्मू येथे ed चे उप-क्षेत्रीय कार्यालये आहेत, जेथील कारभार उपसंचालकाद्वारे पहिला जातो. अशा प्रकारे ed चे संपूर्ण भारतात एकूण ४९ कार्यालये आहेत, ज्यांची संख्या कालांतराने वाढतच आहेत.


मुख्य सांकेतिक स्थळ


FAQ

1. ED ची स्थापना केव्हा झाली ?

उत्तर: १ मे १९५६ मध्ये प्रथम ED ची स्थापना झाली होती.

2. ED चे मुख्य संचालक कोण आहेत ?

उत्तर: संजय कुमार मिश्रा हे ED चे मुख्य संचालक आहेत.

3. ED च्या स्थापनेचा मुख्य उद्देश कोणता ?

उत्तर: भारतातील आणि भारता संबंधित आंतराष्ट्रीय स्तरावर चालणाऱ्या अवैध आर्थिक व्यवहारांना अर्थात मनी लॉन्ड्रींगला आळा घालणे, हे ED च्या स्थापनेचा मुख्य उद्देश आहे.

4. वर्तमान काळात ED चे मुख्य कार्यालय कोठे आहे ?

उत्तर: वर्तमान काळात ED चे मुख्य कार्यालय हे नवी दिल्ली येथे आहे.

5. ED शासनाच्या कोणत्या मंत्रालया अंतर्गत कार्य करते ?

उत्तर: ED भारत सरकारच्या महसूल विभाग मंत्रालय आणि आर्थिक विभाग मंत्रालय विभागा अंतर्गत कार्य करते.

6. भारताच्या आर्थिक मंत्रालयाचे मुख्य कोण ?

उत्तर: निर्मला सीतारामन या वर्तमान काळात भारताच्या आर्थिक मंत्रालयाच्या मुख्य आहेत.

अधिक लेख –

1. IFS चा फुल फॉर्म काय ?

2. LIC चा फुल फॉर्म काय ?

3. CBI चा फुल फॉर्म काय ?

4. CBSE चा फुल फॉर्म काय ?

Leave a Comment