भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे कार्य कोणते ?

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय बँकिंग क्षेत्र खूप मोठ्या प्रमाणात विस्तारले आहे, न केवळ विस्तारले आहे, तर ह्यात अनेक महत्वपूर्ण बदल देखील घडल्याचे आपण पाहू शकतो. कालांतराने भारतीय बँकिंग क्षेत्रात बँकिंग सेवा पुरविणाऱ्या खासगी बँकांची संख्या देखील वाढताना पाहायला मिळत आहे. वर्तमान काळात भारतीय बँकिंग क्षेत्र हे २५ हजार करोड रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे क्षेत्र आहे.

अशा ह्या विस्तारित क्षेत्राचे भारतीय रिझर्व्ह बँक हे मुख्य केंद्र अथवा संचालक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे, ज्याचा कारभार भारतीय वित्त मंत्रालयाद्वारे पाहिला जातो. रिझर्व्ह बँकेला RBI ह्या नावाने देखील ओळखले जाते. RBI द्वारे भारतातील संपूर्ण बँकिंग क्षेत्र नियंत्रित केले जाते.

ह्या लेखात आपण भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच RBI संबंधित विविध माहितीचा आढावा घेणार आहोत,


भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना

Reserve Bank Of India कायदा १९३४ नुसार १ एप्रिल १३९५ साली भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापन करण्यात आली होती. सुरुवातीच्या काळात रिझर्व्ह बँक ही एक खासगी बँक होती, ज्याचे RBI १९४९ च्या कायद्यांअंतर्गत १ जानेवारी १९४९ मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि तेव्हा पासून बँकेचा संपूर्ण कारभार भारतीय वित्त मित्रालयाद्वारे पाहिला जाऊ लागला.


भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा इतिहास

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची संकल्पना ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडक लिहिलेल्या “The Problem OF The Rupee – Its Origin & Its Solution” ह्या पुस्तकातील मार्गदर्शक तत्वांवर तयार केली गेली आहे.

१९२६ मध्ये म्हणजेच इंग्रज राज्यात हिल्टन यंग जे एक राजकारणी आणि लेखक होते, ह्यांनी Reserve Bank Of India च्या स्थापनेची शिफारस केली होती, त्यामुळे बँकेच्या स्थापनेचे श्रेय हे हिल्टन ह्यांना दिले जाते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेच्या वेळी बँकेकडे ५ कोटी रुपयांचे भांडवल होते, ज्यातील २२ लाख रुपयांचे भांडवल हे तत्कालीन सरकारद्वारे देण्यात आले होते.

सुरुवातीला बँकेचे मुख्य कार्यालय हे कोलकत्ता येथे स्थापन करण्यात आले होते, जे नंतर मध्ये १९३७ दरम्यान महाराष्ट्रातील मुंबई येथे हलविण्यात आले.

RBI च्या स्थापनेपासून ते एप्रिल १९४७ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेने म्यानमार मध्यवर्ती बँक आणि जून १९४८ पर्यंत State Bank Of Pakistan चे देखील कामकाज सांभाळले आहे. बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणापासून, बँकेची पूर्ण मालकी ही भारत सरकारकडे आहे.

१९५० च्या सुमारास भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकेद्वारे अनेक आर्थिक धोरणे विकसित केली गेली, जी कृषिक्षेत्राला प्राधान्य देत होती, ह्याच दरम्यान तत्कालीन प्रशासनाने व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि १९४९ च्या कायद्यानुसार त्यावर RBI चे नियमन प्रस्थापित केले. तसेच Central bank जो भारतीय रिझर्व्ह बँकेचाच एक हिस्सा होता, ह्या बँकेला आर्थिक योजनांसहित वित्तीय सेवा (Financial Service) पुरविण्याचा देखील आदेश देण्यात आला.

१९६० दरम्यान आर्थिक मंदीमुळे ७ डिसेम्बर १९६१ मध्ये बॅंकेअंतर्गत विमा प्रणालीची (Insurance System) सुरुवात करण्यात आली.

भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी एकूण २० व्यावसायिक बँकेचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि साल १९७० ते १९८० दरम्यान इंदीरा गांधी ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताची आर्थिक व्यवस्था आणखी बळकट करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

१९८५ ते १९८९ ह्या कालावधीत अनेक समितींद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेची पाहणी केली गेली आणि बाजारपेठ व गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी अधिक चांगले प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.

नरसिम्हा राव ह्यांच्या कार्यकाळात म्हणजेच १९९१ दरम्यान भारताची अर्थव्यवस्था कमजोर होऊ लागली, ज्यामुळे अतंराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रुपयांची किंमत अमेरिकेच्या चलनाच्या तुलनेत १८ % टक्क्यांनी घसरली, ज्यामुळे नरसिम्हा राव ह्यांनी अर्थव्यवस्था पुनर्स्थापनेचा सल्ला दिला, ज्यांनंतर म्हणजेच १९९३ दरम्यान private sector बँकांसाठी नवीन नियमावली प्रसारित करण्यात आली, ज्यावर RBI लक्ष केंद्रित करून होते.

अशा अनेक अडचणींना हाताळत आज RBI भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा कारभार पाहत आहे.


भारतीय रिझर्व्ह बँकेची रचना

केंद्रीय संचालक मंडळ (Central Board of Director) ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेची कार्यकारी समिती आहे. ह्या समितीमध्ये चार उप राज्यपालांचा (Deputy Governor) समावेश असतो, जे प्रादेशिक मंडळाला दर्शविण्याचे कार्य करत असतात.

समितीमधील चार उपराज्यपालांपैकी दोन हे वित्तीय सेवा सचिव आणि आर्थिक व्यवहार सचिव असतात, ज्याची नियुक्ती वित्त मंत्रालयाद्वारे म्हणजेच भारत सरकारद्वारे केली जाते व उर्वरित दोन Deputy Governor ची निवड ही RBI च्या कार्यकारी संचालकांमधून पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. केंद्रीय संचालक मंडळातील सदस्य हे दर ४ वर्षात बदलले जातात.

वर्तमान काळात शक्तिकांत दास हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख गव्हर्नर आहेत, व रबी शंकर, राजेश्वर राव, मायकेल पात्रा आणि महेश जैन हे उप गव्हर्नर (Deputy Governor) आहेत.


भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे कार्य

भारतीय चलन तयार करणे, हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यांपैकी सर्वात महत्वाचे कार्य मानले जाते. एक रुपयाचे नाणे आणि नोट हे चलन वित्तमंत्रालयाद्वारे घेतले जाते असल्याने, हे वगळता इतर सर्व किमतीच्या नोटांचे उत्पादन भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे घेतले जाते. भारत सरकार करीता RBI एका agency प्रमाणे आहे, जी चलन वितरणाचे (Distribution) काम करत असते.

भारत सरकारची बँकिंग संबंधित कामे, भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेद्वारेच पार पाडली जातात, जसे कि सरकारची बँक खाते मेंटेन करणे, सरकारी खात्यात डिपॉजिट होणाऱ्या पैशांचा हिशोब ठेवणे, खात्यात जमा होणाऱ्या निधी संबंधित पावती जमा करणे, भारत सरकारच्या वतीने पेमेंट्स करणे आणि अधिक.

भारतीय रिझर्व्ह बँकद्वारे, सामान्य जनतेला बँकिंग सेवांचा लाभ व्हावा, ठेवीदारांचे अथवा गुंतवणूकदारांचे हित जपले जावे, वित्तीय सेवा प्रदान करण्यासाठी तयार केलेल्या प्रणालीचे आरोग्य व्यवस्थित रहावे ह्यासाठी, Banking आणि Non-Banking वित्तीय सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांकरिता नियमावली तयार करते व त्याची अंमलबजावणी होत आहे कि नाही ह्याची देखील काळजी घेत असते.

भारतीय चलनाचे मूल्य स्थिर राहण्याकरिता भारतीय रिझर्व्ह बँक विदेशी चलनाचा साठा करत असते, ज्यामुळे व्यवहारात स्थिरता टिकून राहते.

रिझर्व्ह बँक, भारतातील private Sector बँकांना गरजेच्या वेळी कर्ज देते.

देशातील पैशांच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवणे, ठरविक कालावधीनंतर चलन संबंधित धोरण लागू करणे, व्यावसायिक बँकांच्या क्रेडिटवर नजर ठेवणे, गरज भासल्यास चलन पुरवठ्यात बदल घडवून आणणे इत्यादी महत्व पूर्ण कामे रिझर्व्ह बँकेच्या अध्यक्षते खाली पूर्ण होत असतात.

Payment & Settlement प्रणाली ही भारतीय अर्थव्यवस्थेत एक महत्वाची भूमिका बजावत आहे, ह्या प्रणालीद्वारे साधारणतः ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने फंड ट्रान्सफर (Fund Transfer) केले जातात. The Payment & Settlement प्रणाली कायदा २००७ अंतर्गत देशात होणाऱ्या फंड ट्रान्सफर वर लक्ष ठेवण्याची परवानगी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला मिळाली आहे. ह्या अधिकाराचा वापर रिझर्व्ह बँक ही साधारणतः अवैध फंड ट्रान्सफरला आळा घालण्याचे कार्य पार पाडत असते. NEFT (National Electronic Fund Transfer) आणि RTGS (Real Time Gross Settlement) ह्या प्रणालींचा वापर करून देशात फंड ट्रान्सफर प्रक्रिया पार पाडली जाते.


वैशिष्ट्ये

“भारतीय रिझर्व्ह बँक” हा शब्द सामान्यतः वापरला जाणारा शब्द नाही आणि तो मिसळणे किंवा गैरसमज असू शकतो. तथापि, मी गृहीत धरतो की तुम्ही भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) चा संदर्भ देत आहात, जी भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये येथे आहेत:

1. सेंट्रल बँकेची भूमिका

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही देशाची मध्यवर्ती बँक म्हणून काम करते, ती चलनविषयक धोरण तयार करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असते. किंमत स्थिरता राखणे आणि राष्ट्राची आर्थिक वाढ सुनिश्चित करणे हे त्याचे प्राथमिक ध्येय आहे.

2. चलन प्राधिकरण

RBI ला भारताचे चलन जारी करण्याचा आणि व्यवस्थापित करण्याचा अधिकार आहे. किंमत स्थिरता राखण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रित करण्यासाठी ते अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवते.

3. नियामक आणि पर्यवेक्षक

RBI बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राचे नियामक आणि पर्यवेक्षक म्हणून काम करते. बँकिंग प्रणालीची स्थिरता आणि सुदृढता सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ते नियम तयार करते आणि त्यांची अंमलबजावणी करते.

4. बँकर

RBI केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी बँकर म्हणून काम करते. ते त्यांची खाती व्यवस्थापित करते, सरकारी व्यवहार हाताळते आणि रोख्यांसारख्या विविध साधनांद्वारे निधी उभारण्यात सरकारला मदत करते.

5. परकीय चलन व्यवस्थापन

RBI भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्याचे व्यवस्थापन करते आणि भारतीय रुपयाच्या विनिमय दरावर प्रभाव टाकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. चलनाचे मूल्य स्थिर करण्यासाठी ते परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करते.

6. विकासात्मक भूमिका

RBI आर्थिक समावेशनाला चालना देऊन, आर्थिक विकासाला पाठिंबा देऊन आणि एकूण अर्थव्यवस्थेला लाभदायक धोरणे आणि कार्यक्रम सुरू करून विकासात्मक भूमिका बजावते.

7. पेमेंट सिस्टमचे नियमन

RBI कार्यक्षम आणि सुरक्षित व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर, क्लिअरिंगहाऊस आणि डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मसह विविध पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टमचे निरीक्षण करते.

8. संशोधन आणि डेटा संकलन

अर्थव्यवस्थेची समज वाढवण्यासाठी आणि माहितीपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी RBI आर्थिक आणि आर्थिक संशोधन करते. हे आर्थिक आणि आर्थिक डेटाची विस्तृत श्रेणी देखील संकलित करते आणि प्रकाशित करते.

9. स्वायत्तता

RBI सरकारच्या आर्थिक चौकटीचा एक भाग म्हणून काम करत असताना, त्याची परिणामकारकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, स्वतंत्रपणे चलनविषयक धोरण निर्णय घेण्यासाठी तिला महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान केली जाते.

10. शासन

आरबीआय हे सरकार-नियुक्त आणि पदसिद्ध सदस्य असलेल्या केंद्रीय संचालक मंडळाद्वारे नियंत्रित केले जाते. केंद्रीय मंडळ धोरणात्मक निर्णय आणि देखरेखीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की माझी माहिती सप्टेंबर २०२१ पर्यंतच्या घडामोडींवर आधारित आहे आणि तेव्हापासून काही घडामोडी किंवा बदल झाले असतील.


रिझर्व्ह बँकेसंबंधीत तथ्य

  • भारतातील नोटा छापण्याची जबाबदारी ही रिझर्व्ह बँकेची असते.
  • मनमोहन सिंग हे भारताचे पहिले पंतप्रधान आहेत, ज्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदी देखील आपले योगदान दिले आहे.
  • भारतात साधारणतः मार्च महिन्याला आर्थिक वर्ष म्हटले जाते, परंतु रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक वर्ष मार्च नसून १ जुलै ते ३० जून ह्या दरम्यान असते.
  • १९३५ मध्ये जेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेची सुरुवात झाली होती, तेव्हा ही केवळ एक खासगी संस्था होती, १९४९ मध्ये ह्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, त्यानंतर ह्या बँकेला सरकारी बँक होण्याचा मान मिळाला.
  • १९४८ च्या दशकात रिझर्व्ह बँकेने पाकिस्तान करीता Central Bank Of Pakistan म्हणून देखील कार्य पार पाडले आहे.
  • के.जी.उदेशी ह्या भारतातील पहिल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या महिला गव्हर्नर होत्या, ज्यांची नियुक्ती २००३ दरम्यान करण्यात आली होती.
  • रिझर्व्ह बँकेची संपूर्ण भारतात एकूण २९ कार्यालये आहेत, जी अधिक तर राज्यच्या राजधानीतच स्थित आहेत.
  • रिझर्व्ह बँकेची स्थापन ही कोणत्याही भारतीयाने केली नसून, हिल्टन यंग ह्या इंग्रजाने केली आहे, जो पेशाने एक राजकारणी आणि लेखक होता.
  • भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा लोगो हा ईस्ट इंडिया कंपनीच्या “डबल मोहर” पासून प्रेरित आहेत.
  • चिंतामण द्वारकानाथ  देशमुख हे रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर होते.
  • पूर्वी भारतात ५ आणि १० हजारांच्या नोटा चलनात वापरल्या जात होत्या, ज्या प्रथम १९३८ आणि नंतर १९५४ दरम्यान रिझर्व्ह बँकेद्वारे बंद करण्यात आल्या.

FAQ

1. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना कधी झाली ?

उत्तर : १ एप्रिल १९३५ साली भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापन झाली.

2. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पहीले गव्हर्नर कोण ?

उत्तर : Osborne Smith हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर होते.

3. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर कोण ?

उत्तर : चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय कुळातील गव्हर्नर होते.

4. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य कार्यालय कोठे आहे ?

उत्तर : भारताची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या महाराष्ट्रातील मुंबईमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य कार्यालय आहे.

5. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण केव्हा झाले ?

उत्तर : १ जानेवारी १९४९ साली भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण झाले होते.

अधिक लेख –

1. जागतिक बँकेची स्थापना कधी झाली ?

2. डिजिटल अर्थव्यवस्था म्हणजे काय ?

3. भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये कोणती ?

4. आर्थिक विकास म्हणजे काय ?

Leave a Comment